लखनऊ: प्रत्येक शासन में पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर सत्ता धारी नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और स्वयं पुलिस के अधिकारियों में आपा-धापी का माहौल बना रहता था। लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाने वाली पुलिस अधिकारियों की तबादले की प्रक्रिया में जहां सदैव शक्ति परीक्षण का माहौल रहा। वहीं धन के लेन-देन के चर्चे भी सरे राह आम होते रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब पुलिस अधिकारियों के तबादले में रस्सा कसी और सेटिंग एवम गेटिंग का माहौल पिछली सरकारों में सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लगाता रहा है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा तबादलों के लिए अब पैनल बना दिये गए हैं। जो इस प्रकार है- एएसपी स्तर के तबादले के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। जिसमे एडीजी और आईजी कार्मिक स्तर के अधिकारी सदस्य रहेंगे। एडीजी और आईजी प्रशासन स्तर के अफसर भी रहेंगे सदस्य। डीएसपी और निरीक्षक स्तर के तबादले के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी निर्णय। उप निरीक्षक और उसके नीचे के अधिकारियों के तबादलों के लिए भी भविष्य में बोर्ड गठित होगा। 4 सदस्यीय कमेटी तबादलों का करेगी निर्णय। एडीजी और आईजी स्थापना होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। डीआईजी और आईजी कार्मिक बनाये जाएंगे सदस्य। एसपी प्रशासन और एसपी कार्मिक भी होंगे सदस्य। बोर्ड संस्तुतियों के आधार पर ही पुलिस विभाग में होंगे तबादले।
मुख्यमंत्री की मंशा है कि पुलिस विभाग से तबादलों को लेकर आने वाली बदबू से प्रदेश को मुक्त कराया जाए। अतः पुलिस अधिकारियों के तबादलों में सारे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। ताकि सदैव आरोपों के घेरे में रहने वाली पुलिस की तबादला प्रक्रिया शुद्ध वातावरण में हो सके।
