आचार संहिता तक वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त हों, पंचायती राज प्रधान संगठन ने ज्ञापन में उठाई मांग

उरई(जालौन): राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अजल कुमार दीक्षित के नेतृत्व में प्रधानों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को सम्बोधित 6 सूत्रीय मांगपत्र सिटी मजिस्ट्रेट को भेंट किया।
इस मौके पर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अजल कुमार दीक्षित ने बताया कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर 2020 को समाप्त होने जा रहा है। इस अल्पावधि में ग्राम प्रधानों को बहुत सा कार्य जनहित करना आवश्यक है इसी बीच शासन से आये दिन नये-नये शासनादेश आने एवं उनका कडाई से जिलाधिकारी द्वारा पालन कराने हेतु दबाव बनाने से समस्त ग्राम पंचायतों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गयी है जिसका जल्द निस्तारण करवाये जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है। संगठन अध्यक्ष अजल कुमार दीक्षित बताया कि 25 दिसम्बर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत यदि समय से चुनाव कराना संभव न हो तो बढ़े हुए कार्यकाल का प्रशासक वर्तमान ग्राम प्रधानों को मनोनीत किया जाये। उनका कहना है कि यदि एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता है तो प्रदेश भर का प्रधान संगठन हर स्तर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि नव सृजित नगर पंचायतों में शामिल ग्राम पंचायतों को 25 दिसम्बर तक ग्राम प्रधान के सभी अधिकार बहाल रखे जाये जहां पूरी तरह से नगर पंचायत कार्य नहीं कर रही हो।उन्होंने कहा कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त रखा जाये। इस मौके पर प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान बृजेन्द्र द्विवेदी प्रदेश सचिव, रुद्रपाल सिंह यादव प्रधान हुसेपुरा सुरही, लल्लू महाराज, राजकुमार जाजेपुरा, जयवीर सिंह सेंगर आदि प्रधान मौजूद रहे।
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