मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट व सचिव को सौंपा
उरई (जालौन)। सरकार द्वारा मण्डी शुल्क की दोहरी नीति के विरोध में उरई गल्ला व्यापार सेवा समिति के बैनर तले आज गल्ला ब्यापारियों ने मण्डी सचिव कार्यालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए उपवास रखा बाद में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट व मण्डी सचिव को सौंपा।
सरकार द्वारा जारी की गयी मण्डी शुल्क की दोहरी नीति के विरोध में आज गल्ला व्यापार संगठन के जिला महामंत्री मनोज गुप्ता कालपी के नेतृत्व में अध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी, अरविंद पटेरिया, उदय सिंह टिमरो, उमाशंकर पाठक आदि ने मण्डी सचिव कार्यालय परिसर में सांकेतिक उपवास रखा बाद में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हरीशंकर व मण्डी सचिव एन. डी. उदैनिया को दिया। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में लिखा है कि मण्डी परिसर के शुल्क की अदायगी और मण्डी के बाहर शुल्क न लेने का ब्यापारी विरोध करते है। सरकार की इस दोहरी नीति के कारण मण्डियों में आमदनी खत्म हो जायेगी एवं लाखों व्यापार बेरोजगार हो जायेगा। व्यापारियों का कहना है कि छोटे किसान जो भाड़े से उपज लाते हैं उनको मण्डी में माल लाना पड़ेगा और मण्डी से बाहर के भाव में लगभग 100 से.150 रुपये का फर्क होगा। इस कारण छोटे किसानों को भारी नुकसान उठाना होगा एवं हम लोगों का लगभग व्यापार समाप्त हो जायेगा। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और मण्डी शुल्क अदा न करके माल को बाहर का दिखलाया जायेगा। व्यापारियों का कहना है कि इसके अलावा बहुत सी विषमताएं होगी जो कहां तक न्यायोचित होगा कि एक ही अंदर 2 प्रतिशत शुल्क और मण्डी के बाहर कोई शुल्क नहीं ऐसे में हम सभी लाइसेंस लें, गारंटी दें और सभी नियमों का पालन करें मगर बाहर कोई नियम और कानून लागू नहीं होगा। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस कानून को तत्काल खत्म किया जाये जिससे लाखों व्यापारियों को बेरोजगार होने से बचाया जा सके। इस मौके पर व्यापारियों के सहयोग में प्रदेशीय नेता दिलीप सेठ व तरुण तिवारी भी मौजूद रहे।
