गिलगित-बाल्टिस्तान पर मोदी सरकार का अहम कदम

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त करने के बाद मोदी सरकार की निगाह अब पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान पर टिकी है। भारत ने पाकिस्ता न को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ-साफ समझा दिया है कि गिलगित-बाल्टिस्ताान उसका अभिन्नी अंग है।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने जम्मूग-कश्‍मीर सब-डिविजन को अब ‘जम्मूम और कश्मीौर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तारन और मुजफ्फराबाद’ कहना शुरू कर दिया है। गिलगित-बाल्टिस्ता्न और मुजफ्फराबाद, दोनों पर पाकिस्तारन ने अवैध रूप से कब्जाग कर रखा है। मंगलवार को IMD ने नॉर्थवेस्टा इंडिया के लिए जो अनुमान जारी किए, उसमें गिलगित-बाल्टिस्ता्न और मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया गया है।

IMD की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित-बाल्टिस्तासन और मुजफ्फराबाद को जगह देना बड़ा अहम है। IMD के डायरेक्टमर-जनरल मृत्युं जय महापात्रा ने कहा कि ‘IMD पूरे जम्मूट-कश्मीार और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करता रहा है। हम बुलेटिन में गिलगित-बाल्टिस्तारन, मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंलकि वह भारत का हिस्सा् है।’ इसी महीने की शुरुआत में भारत ने साफ कहा था कि पाकिस्तांन का इन इलाकों पर कोई हक नहीं है।
दरअसल वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्ताोन सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तारन में चुनाव कराने के आदेश दिए थे। भारत ने इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्ता न को वहां पर दखल देने का कोई हक नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र भी जारी किया था। बयान के मुताबिक, तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।’ बयान में कहा गया, ‘यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, वह पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग हैं।’ विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं जो उसने ‘अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए’ हुए हैं।