लखनऊ. उत्तर प्रदेश को अब जल्द ही गंगा एक्सप्रेस-वे की सौगात मिलने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन प्राधिकरण ने शनिवार को पर्यावरण मंजूरी दे दी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2006 की अधिसूचना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए काम शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी हासिल करना जरूरी होता है.
एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा इस मंजूरी की जानकारी देते हुए कहा, ‘अधिसूचना नियमों के तहत UPEIDA के लिए यूपी द्वारा मंजूरी ले ली गई है.’
UPEIDA की ओर से जारी बयान के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपये है. बयान में कहा गया है, ‘यह परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत शुरू की जा रही है. परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया पहले से ही तेजी से की जा रही है.’
गंगा एक्सप्रेस-वे 594 किलोमीटर लंबा होगा और मेरठ के बिजौली गांव से मेरठ-बुलंदशहर रोड (एनएच-334) से शुरू होकर प्रयागराज के जुडापुर दांडू गांव में प्रयागराज बाईपास (एनएच-19) पर समाप्त होगा. यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाएगा.
UPEIDA ने साथ ही बताया कि यह छह लेन वाला एक्सप्रेस-वे 140 नदियों और जल निकायों से होकर गुजरेगा. इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पहले से ही चल रहा है और इसका 94 प्रतिशत पूरा हो चुका है.’
संजय श्रीवास्तव-प्रधानसम्पादक एवम स्वत्वाधिकारी, अनिल शर्मा- निदेशक, शिवम श्रीवास्तव- जी.एम.
